हरियाणा विधान सभा का बजट सत्र 17 फरवरी, 2020 को बाद दोपहर 2:00 बजे शुरू होगा।

नई दिल्ली , 31 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अन्तर विभागीय हस्तांतरण के सम्बन्ध में श्रेष्ठï पद्घतियों का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।
इस तीन सदस्यीय कमेटी मेें बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह, परिवहन मंत्री श्री मूल चन्द शर्मा और पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री श्री अनूप धानक शामिल होंगे। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री धनपत सिंह इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।
कमेटी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के अन्तर विभागीय हस्तांतरण के लिए विधियां तैयार करने के लिए अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में अपनाई जा रही श्रेष्ठï पद्घतियों का अध्ययन करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।
हरियाणा सरकार ने माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की चढ़ाई करने वाले प्रदेश के पर्वतारोहियों के लिए एक नीति लागू करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पर्वतारोहियों को पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार और ग्रेड-सी खेल श्रेणीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी प्र्राप्त करने में मदद मिलेगी।
मंत्रिमण्डल की बैठक में गु्रप-॥ (आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेद/यूनानी रैजिडेंट फजीशियन) के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारक्षेत्र से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस समय गु्रप-॥ के कुल 203 (आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी-175, यूनानी चिकित्सा अधिकारी-08, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी-18 और आयुर्वेद/यूनानी रैजिडेंट फजीशियन-4) पद रिक्त हैं, जिन्हें लोगों विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने के लिए तुरंत भरे जानेे की आवश्यकता है। इन पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता के मद्देनजर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेद/यूनानी रैजिडेंट फजीशियन(ग्रुप-बी) के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना आवश्यक हो गया है ताकि इन पदों को विभाग के माध्यम से भरा जा सके।