नई दिल्ली, 31 जनवरी । देश का आर्थिक सर्वे 2019-2020  संसद में पेश कर दिया हैं । दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 

1. जीडीपी की वृद्वि दर साल 2020-21 में 6.0 से 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद है । 

2. इसकी समीक्षा में वह सुधारों पर तेजी से काम करेगे 

3. महंगाई दर में अप्रैल 2019 की 3.2 की तुलना में दिसंबर 2019 में 2.6 फीसदी की तेज गिरावट आई हैं । 

4. जीएसटी संग्रह में 4.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई गई हैं । सर्वे में माना हैं कि वर्ष 2019 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिन साल रहा, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पढ़ा हैं । 

आर्थिक समीक्षा में देश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर देखी जा सकती हैं । इस समीक्षा में देश की आर्थिक स्थिति और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावना होगी ?

ये दस्तावेज तीन खंड में होता है, इसमें वॉल्यूम-1, वॉल्यूम-2 और स्टैटिस्टिकल अपेन्डिक्स हैं । वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और उसकी टीम तैयार करती हैं ।

धन सृजन को बढ़ाने के उपाय

• जमीनी स्तर पर उद्यमिता जैसी कि भारत के जिलों में नई फर्म बनाने में उद्यमिता दिखी है।
• व्यवसाय अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना ताकि मुट्ठी भर लोगों को लाभ देने वाली नीतियों की जगह धन सृजन के लिए स्पर्धी बाजार की शक्ति उभरे और निजी निवेश को समर्थन मिले।
• सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से बाजार की अनदेखी करने वाली नीतियों की समाप्ति, जहां ऐसी नीतियां आवश्यक नहीं है।
• श्रम प्रोत्साहन निर्यात पर फोकस करने के लिए और व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन के लिए ‘एसेम्बल इन इंडिया’ तथा ‘मेक इन इंडिया’ को एकीकृत करना।
• बैंकिंग क्षेत्र का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में बढ़ाना और बैंकिंग क्षेत्र की मंद सेहत का पता लगाना।
• दक्षता बढ़ाने के लिए निजीकरण का उपयोग। आर्थिक समीक्षा में सावधानीपूर्वक यह साक्ष्य प्रदान किया गया है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमान पर भरोसा किया जा सकता है।