हरियाणा सरकार का सौं दिनों का रिपोर्ट कार्ड ...

वृद्घावस्था सम्मान भत्ता व अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2000 रुपये मासिक से  बढ़ाकर 2250 रुपये मासिक करने का निर्णय लिया गया।

 हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत भवन निर्माण कार्यों से जुड़े कामगारों की पेंशन बोर्ड की तरफ से 500 रुपये अतिरिक्त अर्थात 2750 रुपये मासिक की गई।

 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की मांग के अनुरूप शराब के ठेके गांव की आबादी से बाहर खोलने का निर्णय लिया गया और अब तक 872 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये तक के विकास कार्य अपने स्तर पर करवा सकेंगे। इसके लिए, विधायकों से ऐसे कार्यों के अनुमान भेजने को कहा गया है।

वर्तमान सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक होगा। इसके लिए कृषि, सेवा, रियल एस्टेट, उद्योग एवं मन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों के सभी स्टेक होल्डर्स से छ: प्री-बजट बैठकें की गई हैं। विधायकों से भी बजट पर सुझाव मांगने के लिए 17, 18 व 19 फरवरी को प्री-बजट चर्चा की जाएगी। इसके लिए सभी विधायकों को अर्ध-सरकारी पत्र लिखे गये हैं।

अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी भाषा के प्रयोग का निर्णय लिया गया है।  उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी हिन्दी भाषा  में उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य को पत्र लिखा गया है कि इस सम्बन्ध में वे आगे की कार्यवाही के लिए भारत के राष्ट्रपति को लिखें।

 हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उद्यमियों को यह सर्वे करने के लिए कहा गया है कि हरियाणा के कितने प्रतिशत युवक उनकी इकाइयों में कार्य कर रहे हैं। भविष्य में आगे की भर्तियों में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत का लाभ देना अनिवार्य होगा।

जिस प्रकार हर परिवार में एलपीजी गैस उपलब्ध करवाई गई थी, उसी तर्ज पर हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया  है और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर  जल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। अब तक दो लाख से अधिक जल कनैक्शन नियमित किए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार ने इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक रखा है लेकिन हरियाणा सरकार ने इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक निर्धारित किया है।

डार्क जोन वाले 36 ब्लॉकों में भू-जल सुधार के लिए अटल भूजल योजना का  शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार की ओर से 712 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें से 150 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

प्रदेश में ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया गया है तथा उपचारित जल का बागवानी व अन्य कार्यों में पुन: उपयोग हो  सकेगा। प्रदेश में 200 एसटीपी के 700 क्ूयसिक पानी को उपचारित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के 1200 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट स्वीकृत किए गये हैं जिनमें ट्रीटेड वेस्ट वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये देश में पहला प्रयोग है,जहां इस स्तर पर ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुन: इस्तेमाल किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की अनुपालना में सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। पहले कक्षा 8वीं तक नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती थी।

किसान के्रडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की गई है।

गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की अनूठी पहल की गई है। अब लोग लाल डोरे के अन्दर की सम्पत्तियों की भी खरीद फरोख्त कर सकेंगे। करनाल जिले का सिरसी गांव प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना है। इसकी शुरूआत 26 जनवरी, 2020 से की गई है। इसके अलावा, 15 जिलों के 75 गांवों की मैपिंग का कार्य शुरू हो चुका है। राजस्व से जुड़े मामलों की त्वरित व नियमित सुनवाई के लिए हर महीने के पहले मंगलवार को एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी केवल राजस्व मामलों का ही निपटारा करेंगे।

सब्जी व अनाज मण्डियों में किसानों व मजदूरों को किफायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरूआत की गई है। पंचकूला, भिवानी, फतेहाबाद और नूहं सहित 25 स्थानों पर ऐसी कैंटीन खोली जाएंगी।

हरियाणा परिवहन के बेड़े में अधिक बसें शामिल करने के लिए किलोमीटर स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है।

अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ई-रवाना योजना शुरू की गई है। अब खदान से लेकर गन्तव्य स्थल तक वाहन की निगरानी होगी और ओवर-लोडिंग पर नियंत्रण किया जाएगा। अब तक 700 से अधिक वाहनों को जब्त किया जा चुका है। 

 कर्मचारी की 52 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर उसके आश्रित को अनुकम्पा आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है।पिछले 100 दिनों की अवधि में जिन कई अन्य योजनाओं का विस्तार किया गया उनमें

 भावान्तर भरपाई योजना के तहत  अब  सब्जी व फलों की 10 फसलों को शामिल किया गया है। पहले यह आलू, प्याज, टमाटर व गोभी तो थी, अब गाजर, शिमला मिर्च, बैंगन, अमरूद व किन्नू को शामिल किया गया है।

 नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी  योजना -2019 का दायरा 15 फरवरी, 2020 तक बढ़ाया गया है। 100 दिनों में 71322 किसानों के नलकूप बिजली बिलों के 15.46 करोड़ रुपये  की जुर्माना राशि माफ की गई।

सहकारी बैंकों के फसली ऋणों के लिए एक-मुश्त निपटान स्कीम लागू की गई जिसके तहत उन किसानों को पुन: ऋण का लाभ दिया जाएगा जिनके खाते  एनपीए हो चुके थे। 3 लाख 33 हजार 420 किसानों का 859 करोड़ रुपये का ब्याज और दण्डात्मक ब्याज माफ किया गया।, जिसमें 100 दिनों का 620.90 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को 8 घण्टे की बजाए 10 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाने का निर्णय।

500 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति।

 शहरी  सम्पत्ति कर में छूट। 31 जनवरी, 2020 तक जिन्होंने सभी देय बकाया अदा किए है उनको सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत छूट।

मेडिकल व डेन्टल कॉलेजों में एमडी व एमएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ।

वंचित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत आरक्षण का एक महत्वपूर्ण निर्णय। विश्व की 10 दुर्गम चोटियों पर चढ़ाई करने वाले हरियाणा के पर्वतारोहियों को पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार तथा गे्रड-सी श्रेणी का खेल प्रमाण-पत्र देने का निर्णय लिया गया।

राजस्व रिकॉर्ड को  डिजिटालाइज के लिए 91 तहसीलों व उप-तहसीलों में वैब हरलिज योजना लागू। करनाल, पलवल, रेवाड़ी, पंचकूला,फरीदाबाद,यमुनानगर तथा गुरुग्राम आधुनिक  राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए।

527 नागरिक सेवाएं सरल पोर्टल पर उपलब्ध।

सभी 22 जिलों के इतिहास, संस्कृति, जन-जीवन व विकास योजनाओं की जानकारी के लिए बैबसाइट शुरू की गई।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का सफल क्रियान्वयन प्रदेश का लिंगानुपात एक हजार लडक़ों की तुलना में 923 लड़कियों तक पहुंचा। सिरसा जिले के कुछ गांवों में लड़कियों का लिंगानुपात एक हजार से भी अधिक है।