नई दिल्ली, पूरी दूनिया इस समय कोरोनावायरस महामारी से जूझ रही है, कई देशों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही हैं । भारत भी आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ रहा हैं । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narender Modi) कई बार अपने भाषणों में आर्थिक स्थिति का जिक्र कर चुके हैं । सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा चल रही थी कि सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की पेंशन में 20 फीसदी की कटौती करने वाली हैं । 

वित्त मंत्रालय ने रविवार को अपने आधिकारिक ट्वीटर पर इस बात को साफ कर दिया कि सरकार की तरफ से (Coronavirus) के कारण सरकार की तरफ से सैलरी और पेंशन प्रभावित नही होगी । 

आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई परिस्थितियों पर आरबीआई नज़र रखे हुए हैं । कोरोना संकट में आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों के लिए 50,0000 करोड़ रूपए का पैेकज दिया है, साथ ही रिवर्स रेपो रेट को 25 आधार अंक घटा दिया गया हैं ।

आरबीआई गर्वनर ने बताया कि महामारी के दौरान सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए बैंको , वित्तीय संस्थानों ने विशेष तैयारी की हैं । उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021 -22 में तेजी से सुधार होगा ।

दूसरी तरफ कोरोना और लॉकडाउन से पूरी तरह टूट चुकी इंडस्ट्री सेक्टर राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं । ऐसोचेम के राष्टीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हीरानंदानी ने राहत और इकॉनोमिक स्टिमुलस पैकेज की मांग की हैं । उन्होंने 20 अप्रैल से उद्योग को चुनिदां कोरोना फ्री इलाकों में सीमित राहत का स्वागत किया हैं ।(  ASSOCHAM) एसोचेम के  एक अनुमान के अनुसार लॉकडाउन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 26,000 करोड़ रूपए नुकसान हो रहा हैं । 

फिक्की की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी ने एक बयान जारी कर कहा हैं कि " अब ये जरूरी होगा कि सरकार एक राहत और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे , जिससे रोजगार और कारोबार की सुरक्षा बहाल रखी जा सके