नई दिल्ली,16 मई। केन्द्र सरकार ने आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म कर दिया हैं । कोयला खनन के लिए कर्मशियल माइनिंग को मंजूरी दी गई हैं । ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारणन ने दी हैं ।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 20 लाख करोड़ रूपए के आर्थिक पैकेज के चौथे दिन शनिवार को कई योजनाओं की जानकारी दी । वित्त मंत्री ने बताया कि 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देंगे । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की हैं और बिजनेस को आसान करने के लिए कदम उठाए गए हैं । वित्त मंत्री ने कहा कि हमे वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होगा और इसके लिए मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा । कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हैं और सरकार ने नीतिगत सुधार करना शुरू कर दिया हैं । 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों ,पशुपालको और मछुआरों को कई सौगाते दी थी । कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा  व निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 1955 से मौजूद एसेंशियल कमॉडिटीज एक्ट में बदलाव को खत्म करने और इसके स्थान पर नया केन्द्रीय कानून बनाने की घोषणा की थी ,जिसकी मदद से किसानों के बैरियर -मुक्त अंतर राज्यीय व्यापार संभव हो सकेगा । टमाटर, प्याज, आलू के लिए बनाया गया " ऑपरेशन ग्रीन्स " सभी फल ,सब्जियों पर लागू होगा इसे " टॉप टु टोटल" योजना का नाम दिया गया हैं और इसके लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया हैं ।

वित्त मंत्री ने वीरवार को खोमचे, रेहड़ी ,पटरी वालों के लिए एक महीने के अंदर विशेष कर्ज योजना के तहत 5000 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान करने का एलान किया था ।