चंडीगढ़, 29 मई: 375 विशेष रेल गाड़ियों  से  तकरीबन 5 लाख  प्रवासी मजदूरों को  उनके गृह राज्य वापस भेजा जा चुका हैं ,  शनिवार को पंजाब के  अलग-अलग स्थानों से 9 और रेल गाड़ियां चलेंगी।

नोडल अधिकारी विकास प्रताप, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ने  इस बारे में जानकारी देते हुए बताया  कि  पंजाब में किसी भी प्रवासी मजदूर को बिना किसी मुश्किल के उनके गृह राज्यों को वापस जाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही हैं .आवश्यकता के अनुसार  रेल गाड़ियां  चलाने के लिए  मुल्यांकन की प्रकिया जारी रहेगी ।  अपने गृह राज्यों को वापस जाने की इच्छा रखने वाले प्रवासी कामगारों को बिना किसी मुश्किल के जल्द से जल्द उनके परिवारों के साथ मिलाया जाये। 

श्री विकास प्रताप ने आगे कहा कि राज्य से 5 मई से अब तक लगभग 375 विशेष श्रमिक रेल गाड़ियां चलाईं गई हैं। यह मुल्यांकन अब तक किये यत्नों की समीक्षा करने और आने वाले दिनों में जरूरी रेल गाड़ियों बारे सही जानकारी हासिल करने के लिए किया गया है।

कुल 375 में से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को 226 रेलगाडिय़ां और उसके बाद बिहार को 123 रेल गाड़ियाँ प्रवासी कामगारों को लेकर रवाना हुई हैं। इसी तरह झारखंड को 9, मध्य प्रदेश को 7 और छत्तीसगढ़ को 3 और पश्चिमी बंगाल को 2 रेल गाड़ीयाँ रवाना हुई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मणीपुर, तामिलनाडु और उत्तराखंड को एक-एक रेल गाड़ी प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हुई।

जिक्रयोग्य है कि राज्य द्वारा मुहैया करवाए जा रहे भोजन और रहने के लिए किये गए प्रबंधों के कारण लाखों प्रवासियों ने तालाबन्दी के दौरान भी अपनी इच्छा से पंजाब में ही रहने का फैसला किया।

राज्य सरकार यह रेल गाड़ियाँ चलाने के लिए पहले ही 26 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है जोकि फिरोजपुर और अम्बाला डिवीजन के रेलवे अधिकारियों के सहयोग से डिप्टी कमिश्नरों द्वारा चलाईं जा रही हैं।

सबसे अधिक 188 रेल गाड़ियाँ चलाने के साथ लुधियाना पहले नंबर पर है, इसके बाद जालंधर (76), अमृतसर (29), पटियाला (24), मोहाली (23) के अलावा फिरोजपुर (15), दोराहा (7), सरहिन्द (6), बठिंडा (3), गुरदासपुर (2) और होशियारपुर और पठानकोट से एक-एक रेल गाड़ी चलाई गई है।

प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम करने के लिए राज्य द्वारा हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए घर वापस जाने वाले सभी लोगों को उनके सफर के लिए भोजन, पानी और अन्य जरूरी चीजें भी प्रदान की जा रही हैं।  

इसके अलावा, इन सभी राज्यों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो प्रवासियों की उनके गृह राज्यों को सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए दूसरे राज्यों में अपने हमरुतबा के साथ सक्रियता के साथ संपर्क में हैं और प्रवासियों की अनिवार्य डॉक्टरी जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर स्तर पर टीमों का गठन किया गया है।