नई दिल्ली, 1 जून ।   केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से  घोषित  लॉकडाउन से परेशानी में फंसे  रेडी पटरी वाले  खुदरा विक्रेताओं की मदद के लिए  "सूक्ष्म वित्त पोषण" की योजना शुरू की है  जिसके तहत  फल सब्जी,  चाय पकौड़े,  पान गुटखा  आदि बेचने वाले 50 लाख से अधिक लोगों को  आसान शर्तों पर  10 हज़ार रूपये तक का कर्ज मिल सकेगा ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में  हुई कैबिनेट की बैठक में  यह निर्णय लिया गया  बैठक के बाद  सूचना प्रसारण मंत्री  प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में  इसकी जानकारी देते हुए कहा  कि  हमारे मेहनती रेहड़ी पटरी वाले  विक्रेताओं की मदद के लिए  आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने  उनको सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए  एक विशेष सूक्ष्म वित्त पोषण की  सुविधा योजना  पीएम सुनिधि  यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स  आत्मनिर्भर निधि शुरू की है 

यह योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने  और अपनी आजीविका कमाने में  सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी , मोदी कैबिनेट ने  एमएसएमई  और किसानों के लिए  कई अहम फैसले लिए,  प्रकाश जावड़ेकर ने कहा  एमएसएमई  भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । उन्होंने कहा कि  एमएसएमई को  पर्याप्त फंड दिया गया है  और उन्हें लोन देने के लिए  कहीं योजना बनाई है ।

जावड़ेकर ने कहा कि  अब छोटे और मध्यम कारोबार  शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकेंगे  ,उन्होंने कहा कि कि  किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य  डेढ़ गुना रखा जाएगा  इसके साथ साथ  सरकार ने  खरीफ की 14 फसलों का  न्यूनतम समर्थन मूल्य  50 से 83 फ़ीसदी तक बढ़ा दिया है ।

कृषि मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि  खेती और उससे जुड़े काम के लिए  तीन लाख  तक के अल्पकालिक  कर्ज़ के  भुगतान के लिए  तिथि 31 अगस्त  2020 तक बढ़ा दी गई है  उन्होंने कहा कि  स्वामीनाथन अय्यर  की  सिफारिश को  पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है । उन्होंने कहा कि कृषि लागत  और मूल्य आयोग की 14 फसलों के लिए  सिफारिश आई थी  जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है