#Satluj-Yamuna Link Canalपंजाब जल उठेगा अगर सतलुज यमुना नहर बनी : कैप्टन अमरिंदर सिंह

18 August, 2020, 10:41 pm

नई दिल्ली, 18 अगस्त। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सतलुज यमुना लिंक कैनाल का निर्माण पूरा होता है तो हरियाणा के साथ पानी बांटने का विवाद राष्ट्रीय समस्या बन जाएगा और इससे पंजाब जल उठेगा।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बात मंगलवार को सतलुज यमुना लिंक कैनाल को लेकर हुई केंद्रीय बैठक में कहीं, इस वर्चुअल मीटिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे इस बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा किस सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखना होगा अगर आप इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं तो पंजाब जल उठेगा । इसका असर हरियाणा और राजस्थान पर भी पड़ेगा और यह एक राष्ट्रीय समस्या बन जाएगी ।

पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद वर्ष 1966 में शुरू हुआ जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया हरियाणा की मांग थी  सतलुज के पानी का बड़ा हिस्सा उसे दिया जाए लेकिन पंजाब में अधिक पानी नहीं होने का हवाला देते हुए इससे इनकार किया ।

वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से नदी के जल का बंटवारा हरियाणा और पंजाब के बीच किया गया था और एसवाईएल कैनाल की शुरुआत की वर्ष 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैनाल का निर्माण शुरू किया था शिरोमणि अकाली दल ने इसके विरोध में व्यापक अभियान चलाया था।

वर्ष 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हरचरण सिंह लोंगोवाल से समझौता किया था और नई ट्रिब्यूनल के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए १ महीने के अंदर ही संत लोगोंवाल की हत्या कर दी गई थी इस बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज खुले मन से बातचीत हुई है एसवाईएल नहर बननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि उसकी गतिविधि क्या होगी क्या कार्यक्रम होगा यह सब बातें हम सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे श्री मनोहर लाल ने कहा जल्द ही दूसरे दौर की बैठक होगी तब तक दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष की बातचीत कर लेंगे और एक सर्वमान्य समाधान क्या हो सकता है इस पर विचार करने के लिए रास्ते खुले हैं इस मुद्दे पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को