नई दिल्ली, 27 मई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष  आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार की प्रस्तावित आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार का टूल है और इसलिए सरकार इसे लागू करने को बेताब है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 15 अप्रैल से 15 मई के बीच देखने को मिला, जब दिल्ली में चारों ओर भयावह स्थिति थी, लोग दवा एवं आक्सीजन के आभाव में मर रहे थे, उस वक्त भी दिल्ली सरकार नई शराब नीति को लेकर बार-बार कैबिनेट बैठक कर रही थी। 

एक प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में जब लोगों को ऑक्सीजन ओर अस्पतालों में बिस्तरों की जरूरत थी, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, उस समय अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने की जगह शराब के ठेके कैसे बढ़ाएं, इसकी योजना बनाने में लगी हुई थी।  आदेश गुप्ता ने कहा है कि यह दुखद है कि जो सरकार दवाओं, आक्सीजन या अस्पतालों का सारी दिल्ली में एक समान बटवारा नहीं कर सकी वह वितरण के नाम पर दिल्ली के 84 ऐसे रिहाइशी वार्डों में शराब की दुकाने खोलने जा रही है जहाँ आज एक भी दुकान नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 600 सरकारी शराब की दुकानों को बंद कर प्राइवेट शराब दुकाने खुलवाना भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है। नई शराब नीति आने के बाद बेचने वालों की मनमानी बढ़ेगी और वह शराब के दाम अपने हिसाब से बढ़ा सकेंगे। 

 आदेश गुप्ता ने मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार नई नीति पर रोक लगाये और इसको नोटिफाई करने से पहले इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। उन्होंने केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजनज, दवाइयों और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की जगह दिल्ली के गलियों में शराब बांटने की जल्दी क्यों है? नई शराब की नीति आने से दिल्ली में आपराधिक मामले बढ़ेंगे, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। विधानसभा में दिल्ली को सरप्लस बजट वाला राज्य बताने वाले केजरीवाल क्या उन अतिरिक्त बजट को शराब पिलाने में क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? प्रदेश भाजपा पहले भी नई शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ थी और आज भी हम आगे भी अपने निर्णय पर कायम रहेंगे।