उत्तर प्रदेश की ग़ैर सरकारी संस्था एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने योगी सरकार को प्रदेश में 10 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश जुटाने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया है।   

एक पत्रकार वार्ता में इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम के चेयरमैन व एसोसिएट चैम्बर की इनवेस्टमेंट प्रमोशन कमिटी के चेयरमैन संजय सिन्हा ने बताया कि देश के अनेक प्रदेशों के प्रतिष्ठित उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश में ख़ासी रुचि दिखाई है। इस कार्यक्रम में देश की अनेक बड़ी कंपनियां अपने निवेश प्रस्ताव योगी सरकार के साथ साझा करेंगी।

1994 में मोदी रबर-जेरॉक्स-स्पाइस टेलिकॉम फ़ेम सुप्रसिद्ध उद्योगपति बी के मोदी द्वारा स्थापित मुख्यतः उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास पर केंद्रित यह इंडस्ट्री चेंबर अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। इस अवसर पर 29 नवंबर को होटल ताज में एक दिवसीय लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री योगी समेत प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, देश विदेश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति व कारोबारी जगत से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक जनहित में प्रस्तावित एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी की मुहिम को सफल बनाने के लिए एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स ने इसमें देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया है। पहले चरण में क़रीब 100 निवेशक कंपनियां मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में अपने निवेश प्रस्ताव का प्रजेंटेशन इस कार्यक्रम में देंगी।

टैक्स भुगतान के लिए बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला निःशुल्क निजी वॉर रूम

उत्तर प्रदेश में कारोबार के लिए एसोसिएटेड चैंबर अपने स्तर से भी निवेशकों को फाइनेंस व कुशल श्रमिक/ मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास विभाग समेत कोटक बैंक व अन्य निजी वित्तीय संस्थाओं से अनुबंध प्रस्तावित हैं। चैम्बर की इकनॉमिक पॉलिसी एंड टैक्सेशन कमेटी के चेयरमैन मनीष खेमका ने बताया कि “हम लोग निजी निवेशकों व कारोबारियों को आयकर व जीएसटी के भुगतान के लिए कोटक बैंक के सहयोग से एक ही स्थान पर निःशुल्क सुविधा प्रदान करने पर काम कर रहे हैं। प्रायः यह यह बात सामने आती है कि तकनीकी समस्याओं के कारण अथवा अधिक भीड़ होने के कारण करदाताओं को करों के भुगतान में समस्या आती है। अतः इससे निपटने के लिए कोटक बैंक के सहयोग से हम लोग उत्तर प्रदेश का पहला निःशुल्क निजी वॉर रूम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ करदाता बिना किसी असुविधा के अपने सभी प्रकार के टैक्स जमा करा सकेंगे। ” ग़ौरतलब है कि विगत एक दशक से सरकार के राजस्व व करदाताओं के हितों से संबंधित नीतिगत विषयों पर काम करने वाले खेमका वर्तमान में जीएसटी काउंसिल उत्तर प्रदेश की ग्रीवाँस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य भी हैं। 

इन्वेस्ट यूपी ने दिया 50 हजार करोड़ रुपयों के अतिरिक्त निवेश का लक्ष्य

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स के सीईओ आर के शरन ने बताया कि अपने पास उपलब्ध विभिन्न निवेश प्रस्तावों के आधार पर हमने फ़िलहाल योगी सरकार को 10 हज़ार करोड़ रुपयों के निवेश का भरोसा दिलाया है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने हमसे 50,000 करोड़ रु के अतिरिक्त निवेश के लक्ष्य पर भी काम करने को कहा है। जिसके लिए प्रयास हमने शुरू भी कर दिए हैं। योगी सरकार की नीतियों और सहयोगी रवैये को देखते हुए यह लगता है कि हम निश्चित थी निवेश का यह लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। 

रोज़गार की दिशा में उल्लेखनीय कदम

एसोसिएटेड चैंबर के मनीष खेमका ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास विभाग के पास 13 लाख से अधिक कुशल युवाओं का डाटाबेस मौजूद है। जिसे कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एसोसिएटेड चैम्बर के माध्यम से निवेशकों को सुलभ कराने का भरोसा दिलाया है। इससे न केवल प्रशिक्षत नवयुवकों को सरलता से रोज़गार मिल सकेगा बल्कि उद्योगों की कुशल श्रमिकों की आवश्यकता भी पूरी हो सकेगी। 

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