नई दिल्ली. 29 अगस्त: अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट को खरीदने का मामला नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में पहुंच गया है। ट्रेडर्स के संगठन कैट ने मंगलवार को इसके खिलाफ याचिका दायर की। इसमें डील को प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मिली मंजूरी को चुनौती दी गई है। कैट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल से सौदे को रद्द करने की अपील की है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने 8 अगस्त को सौदे को मंजूरी दी थी।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बयान में कहा कि सौदे के खिलाफ आयोग में आपत्तियों का विस्तृत दस्तावेज जमा किया गया था। संगठन के अनुसार आयोग ने यह तो माना कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट और लागत से कम दाम पर माल बेचा जाता है, लेकिन उसने यह कहकर सौदे को मंजूरी दे दी कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

कारोबारी संगठन का कहना है कि प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए लागत से भी कम दाम पर सामान बेचे जाएंगे जिससे छोटे व्यापारी प्रभावित होंगे। वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट का गठजोड़ ई-कॉमर्स के जरिए रिटेल बाजार में कीमतों को प्रभावित करेगा। छोटे व्यापारी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इससे असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। वालमार्ट दुनिया भर से माल लाकर अपने ब्रांड से बेचेगी। प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए लागत से भी कम मूल्य पर बेचने और डिस्काउंट का रास्ता अपनाया जा सकता है।

कैट के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा बिक्री करने वाले चुनिंदा विक्रेताओं को डिस्काउंट दिया। वॉलमार्ट के आने के बाद यह भेदभाव और बढ़ने की आशंका है। इससे छोटे विक्रेता बाजार से बाहर हो जाएंगे। यह प्रतिस्पर्धा के खिलाफ तो है ही, एफडीआई नियमों की भी अवहेलना है।

एसोचैम के मुताबिक 2017 में भारत का रिटेल मार्केट 47 लाख करोड़ रुपए का था। यह 2020 में 65% बढ़कर 77 लाख करोड़ का हो जाएगा।