हरियाणा, 5 सितंबर: 700 निजी बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत परमिट देने के विरोध में मंगलवार-बुधवार रात 12 बजे से हरियाणा रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। एस्मा लगाए जाने के बावजूद नारनौल समेत कई डिपो में शाम से ही बसें बंद कर दी थीं। 4 साल में 11वीं बार रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। उधर, रोडवेज महकमे के एसीएस धनपत सिंह ने सभी जीएम को बसों को रोकने व नुकसान पहुंचाने वालों पर केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। वहीं रोहतक डिपो के जीएम ने रोडवेज कर्मचारियों की छुटि्टयां रद्द कर दी हैं। प्रदेश के रोडवेज बेड़े में 4083 बसें हैं। इनमें करीब 3900 हर रोज सड़कों पर चलती हैं। ये बसें 12.50 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। बसें खड़ी रहने से रोज करीब 5 करोड़ का नुकसान होगा।

जुलाई में 34 में से 25 मांगें मानी थी : परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार की जुलाई 2018 में यूनियनों के साथ हुई बैठक में 34 में से 25 मांगें मानी गई थीं। 7 मांगों पर आश्वासन दिया था। निजी बसों को न चलाने की मांग को मानने से मंत्री ने साफ इनकार कर दिया था।
एस्मा के बावजूद रोडवेज कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हड़ताल की वीडियोग्राफी कराई जाए। हड़ताल करने वालों पर एस्मा एक्ट के तहत सख्त का कार्रवाई हो और उनके बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर भी नजर रखी जाए। रोडवेज यूनियन ने हाईकोर्ट में पहले अंडरटेकिंग देकर हड़ताल न करने का आश्वासन दिया था। अब चक्का जाम या हड़ताल करना कोर्ट की अवमानना है। अंडरटेकिंग देने वाले कर्मचारी नेताओं को 3 अक्टूबर के लिए अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में पहले भी कई हिंसा देख चुके हैं। इस बार आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

ऑल हरियाणा वर्कर यूनियन, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन और इंटक से संबंधित रोडवेज वर्कर यूनियन हड़ताल पर आ गई है। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन और हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल को सिर्फ नैतिक समर्थन दिया है।

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एवं रोडवेज महकमे के महानिदेशक (डीजी) विकास गुप्ता छुट्टी पर चले गए हैं। रोडवेज के एसीएस धनपत सिंह ने बताया कि विकास एक साल के लिए विदेश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए हैं। केंद्र उन पर 70 लाख रु. खर्च कर रही है। उनकी जगह अतिरिक्त चार्ज आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को दिया है। रोडवेज महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार एचसीएस अधिकारी नरहड़ी सिंह को सौंपा है। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के 15 दिन से खाली पद का अतिरिक्त कार्यभार हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सचिव एवं एचसीएस जयदीप कुमार को दिया है।

हमने एस्मा लगा दिया है। यदि कोई हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई की जाएगी।हमने निजी बसों को न चलाने की मांग कभी नहीं मानी। लोगों के हित को देखते हुए ही यह बसें चलाई जा रही हैं। हड़ताल को लेकर डीसी-एसपी को भी नजर रखने को कहा है। 

जॉइंट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य बलवान सिंह ने कहा, सरकार ने समझौते के तहत कहा था कि निजी बसें नहीं चलेंगी। इसके बावजूद इन्हें चलाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि कर्मचारियों पर एस्मा लागू करना अलोकतांत्रिक कदम है। 

हमारी लड़ाई निजीकरण के विरोध में है। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। 2 दिन यात्रियों को फ्री यात्रा कराने पर भी हमने विचार किया था, पर इससे सरकार पर असर नहीं पड़ रहा। 

 रोडवेज महकमे के एसीएस धनपत सिंह ने सभी डीसी और एसपी को पत्र जारी कर कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।
 रोडवेज जीएम को आदेश दिए हैं हड़ताल करने वालों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्यवाही हो। बसों को नुकसान पहुंचाने वालों पर केस दर्ज हो। एसएचओ को लिखित शिकायत दें। कॉपी डीसी-एसपी को भी भेजें।