लखनऊ, 27 सितंबर: योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी मदद का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन देने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने इस ऋण के साथ शर्त रखी है कि चीनी मिलों को सारा पैसा सीधे किसानों के खातों में भेजना होगा। वही सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्ताव पर मंजूरी हुई है। 

कैबिनेट की बैठक के बाद लोकभवन में सीएम योगी ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में सरकार बनाने के बाद से ही हम लगातार किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, 'सबसे पहले सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी का बड़ा फैसला लिया था। उस समय भी लाखों किसानों को फायदा हुआ था। इसके बाद सरकार ने गेहूं और धान की खरीद में कीर्तिमान स्थापित किया है।' 

30 नवंबर तक भुगतान हो : योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'चीनी मिलों को 30 नवंबर तक हर हाल में गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए कहा गया है। इसके लिए सरकार उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद करेगी। ऐसी चीनी मिल जिन्होंने कम से कम 30 फीसदी तक गन्ने के बकाए का भुगतान किया है, उन्हें सॉफ्ट लोन देने की व्यवस्था की गई है।' 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऋण चीनी मिलों को पांच साल के लिए दिया जाएगा, जिस पर पांच फीसदी का ब्याज लिया जाएगा। ऋण के लिए चीनी मिलों के सामने शर्त रखी गई है कि उन्हें यह ऋण तभी मिलेगा, जब वे किसानों के बकाए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजने के लिए राजी होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 63 चीनी मिलें ऐसी हैं, जिन्होंने 80 फीसदी से अधिक बकाए का भुगतान कर दिया है। 42 चीनी मिलें ऐसी हैं, जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक बकाए का भुगतान किया है। 

योगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम काफी कम है। उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार चीनी मिलों को साढ़े चार रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह पैसा भी चीनी मिलों को सीधे किसानों के खातों में भेजना होगा। 


जिसमे प्रतापगढ़ जिले के कुंडा को 248 करोड़ 89 लाख रुपये की सौगात दी। कुंडा विधानसभा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह के क्षेत्र है।  इस राशि से कुंडा में गंगा सेतु करेंती घाट का निर्माण करवाया जाएगा। इस सेतु का निर्माण होने से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी जनपदों की जनता शीतलामाई तीर्थ स्थल से सीधे जुड़ जाएगी।  

इसके अलावा इन 8 फैसलों पर भी लगी मुहर

1.  

   - जनपद सीतापुर में सिधौली-मिश्रिख-पिसावां-नेरी मार्ग के सिधौली से कल्ली होते हुए नैमिषारण्य मार्ग के 134 किमी. तक  दो लेन से पेव्ड शोल्डर, चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए पैसेंजर कार यूनिट के मानक में शिथिलीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी।
   - स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग व मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें जिन संस्थाओं की ऑडिट करती हैं, उनसे ऑडिट शुल्क लेती हैं। वित्त विभाग ऑडिट कराने वाली संस्थाओं से लिए जाने वाले शुल्क को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
   - यूपी अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली में तीसरा संशोधन को मंजूरी।
   - 2019 में होने वाले कुंभ मेला में अनवरत बिजली आपूर्ति के लिए 226.95 करोड़ रुपये की मंजूरी।
   - वाराणसी में घाटों की लाइटिंग व गोरखनाथ मंदिर में साउण्ड एण्ड लाइट शो के लिए बजट आवंटन को मंजूरी।
   चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रुपये का साफ्ट लोन देने की मंजूरी
   - गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रुपये का साफ्ट लोन देने की मंजूरी।
   - चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में की गई गन्ना खरीद की मात्रा (लगभग 1,111.90 लाख टन) के सापेक्ष 4.50 रुपये प्रति कुंतल की दर से 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार ने दी मंजूरी।
   - गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण कार्य के प्रयोजन प्रस्ताव को मंजूरी।