चंडीगढ़/21 अक्तूबरः शिरोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने आज अमृतसर हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू को तुरंत बरखास्त करने तथा श्रीमती नवजोत कौर सिद्धू तथा दशहरे समागम के प्रबंधकों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करने की मांग की है।

यहां पूर्व मुख्यमंत्री सरदार परकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी, जिसमें अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल तथा बाकी सीनियर नेताओं ने भी भाग लिया, ने कांग्रेस सरकार द्वारा दिए अमृतसर हादसे की मजिस्ट्रियल जांच का हुक्म कर दिया तथा इसकी जगह इस भयावह घटना की पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट के किसी मौजूदा जज से न्यायिक जांच करवाई जाने की मांग की।

इस हादसे को समागम के प्रबंधकों की लापरवाही के कारण हुआ ‘भंयकर हादसा’ करार देते हुए कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस गंभीर मसले पर पर्दा डालने की कोशिशों की निंदा की तथा मांग की कि इस मामले में पीड़ित परिवारों के बयान लेकर नया केस दर्ज किया जाए।

कोर कमेटी ने कहा कि कांग्रेस सरकार जिस तरह समाज के दूसरे वर्गों के साथ कर रही है, यहां भी दोषियों को क्लीन चिट देने तथा सारा दोष भारतीय रेलवे पर लगाने के लिए एक फर्जी जांच करवाकर गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कोर कमेटी ने कहा कि पीड़ित परिवार इस हादसे के लिए जिम्मेदार कांग्रेसी पार्षद तथा श्रीमती सिद्धू के खिलाफ सबूत ठोस सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं, पर इसके बावजूद कांग्रेस सरकार द्वारा इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। कमेटी ने कहा कि पार्षद तथा श्रीमती सिद्धू के खिलाफ सबूत जनतक हो चुके हैं, इसीलिए इन दोनो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन सबूतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कमेटी ने कहा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखकर एक ऐसे मजिस्ट्रेट से इस मसले की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच करवाए जाने की सम्भावना नही है, जो कि निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू तथा उसके परिवार को रिपोर्ट कर रहा है। कमेटी ने इस मामले में नवजोत सिद्धू के लापरवाही भरे व्यवहार की भी निंदा की।

कोर कमेटी ने कहा कि कितनी निंदनीय बात है कि दुनिया भर में इस हादसे की हुई निंदा तथा कसूरवार दोषियों को सजा दिए जाने की मांग उठने के बावजूद सरकार कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर रही है।

कमेटी ने कहा कि यहां तक कि रूस, कैनेडा तथा पाकिस्तान जैसे देशों के मुखियों ने इस हादसे के लिए गहरा सदमा तथा दुःख व्यक्त किया है। कमेटी ने कहा कि अब इस मसले को पूरी दुनिया देख रही है, इसीलिए यदि सरकार इस केस में इंसाफ देने में नाकाम हुई तो सिर्फ देश में ही नही बल्कि पूरी दुनियां में कांग्रेस सरकार को फटकार पड़ेगी।

कोर कमेटी ने एक प्रस्ताव पास करते हुए हर पीड़ित परिवार के लिए 1करोड़ रूपए का मुआवजा तथा पीड़ितों के वारिसों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। कमेटी ने कहा कि पीड़ितों के बच्चों को गोद लेने के लिए एक अलग सरकारी प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए।

इस मीटिंग में सरकार को पीड़ितों के बयान लेकर एक ताजा केस दर्ज करने तथा इस मामले की न्यायिक जांच कराने के अलावा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अल्टीमेटम दिया गया। कमेटी ने कहा अगर सरकार ने ऐसा न किया तो पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एक आंदोलन किया जाएगा।

इस मीटिंग में शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक सरदार गोंबिद सिंह लौंगोवाल के अलावा सीनियर नेता जत्थेदार तोता सिंह, सरदार बलविंदर सिंह भूंदड़, चरणजीत सिंह अटवाल, सरदार निर्मल सिंह काहलांे, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा,सरदार महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, सरदार जनमेजा सिंह सेखों, बीबी उपिंदरजीत कौर, सरदार सिकंदर सिंह मलूका, सरदार शरनजीत सिंह ढ़िल्लों, बीबी जागीर कौर,सरदार गुलजार सिंह रणीके, सरदार हीरा सिंह जीरा, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा, डाॅक्टर दलजीत सिंह चीमा सरदार बलदेव सिंह मान व सरदार विरसा सिंह वलटोहा हाजिर थे।