चंडीगढ़, 6 जून:

पंजाब मंत्रीमंडल ने मोहाली में 100 एम.बी.बी.एस. सीटों की क्षमता वाले नये बनने वाले सरकारी मैडीकल कॉलेज को शुरू करने के लिए टीचिंग फेकल्टी, पैरा -मैडीकल स्टाफ और मल्टी टासकिंग वर्करों के 994 पद सृजन करने की मंजूरी दे दी है।

यह फ़ैसला आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता मेें हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया जिससे वर्ष 2020 -21 से कॉलेज का अकादमिक सैशन शुरू करने के लिए रास्ता साफ होगा। मैडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली द्वारा 100 एम.बी.बी.एस. सीटों के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदंड पूरे करने के लिए इन पदों का सृजन करना ज़रूरी था। 

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नये बनने वाले मैडीकल कॉलेज के लिए स्वीकृत किए गए पदों में 168 पद मैडीकल टीचिंग फेकल्टी के लिए, 426 पद पैरा -मैडीकल स्टाफ और 400 पद वर्ग चार के शामिल हैं। इन पदों की रचना से पहले वर्ष 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा जोकि पाँचवे वर्ष तक 41 करोड़ रुपए हो जायेगा। 

राज्य सरकार के पास कॉलेज की स्थापना के लिए जि़ला अस्पताल, पंजाब हैल्थ मैडीकल सिस्टम कार्पोरेशन और राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्था की 14.01 एकड़ ज़मीन और ग्राम पंचायत जुझार नगर की 9.2 एकड़ ज़मीन है। इससे कुल 23 एकड़ ज़मीन मौजूद है जबकि नियमों के अंतर्गत 100 एम.बी.बी.एस. सीटों वाले मैडीकल कॉलेज के लिए कम से -कम 20 एकड़ जगा की ज़रूरत होती है।

जि़क्रयोग्य है कि भारत सरकार ने 27 मार्च, 2018 को राज्य सरकार की विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट पर ज़मीन की स्थिति सहित वचार किया और आखिर में 21 जून, 2018 को 189 करोड़ की लागत से बनने वाले नये मैडीकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव को केंद्र ने अपनी मंजूरी दे दी। इस प्रोजैक्ट में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात से हिस्सेदारी डाली जानी है।

यह बताने योग्य है कि प्राथमिक तौर पर प्रोजैक्ट की कीमत 75:25 के अनुपात के मुताबिक बाँटी जानी थी परन्तु पिछली सरकार की अनावश्यक देरी के  कारण और भारत सरकार के नीति आयोग के नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक यह हिस्सेदारी 60:40 के मुताबिक कर दी गई। भारत सरकार द्वारा अपने हिस्से के 113 करोड़ रुपए में से 102 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।