भारत में ई-कॉमर्स पर उद्योग भवन में आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ एक बैठक में, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने एक लिखित ज्ञापन  में कहा कि देश में ई-कॉमर्स के कारोबार को नए सिरे से खड़ा करने और ई-कॉमर्स नीति को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है 

श्री पीयूष गोयल को सौंपे अपने ज्ञापन में कैट ने कहा है कि ई-कॉमर्स नीति में तेजी से काम करने पर, सरकार ने एक मजबूत कदम उठाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है और नीति को उसके सही अर्थों में लागू करने पर सरकार पहल कर रही है ।हालाँकि, नीति के अनुपालन की निगरानी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि किसी भी नियामक तंत्र की अनुपस्थिति में, सरकार को देश में काम करने वाले ई-कॉमर्स पोर्टल्स की वास्तविक संख्या के बारे में बहुत कम जानकारी है क्योंकि किसी भी प्राधिकरण के साथ उनका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। देश में ई-कॉमर्स परिदृश्य को सुव्यवस्थित करने के लिए कैट ने अनेक सुझाव दिए 

• हम डेटा स्थानीयकरण के प्रावधान के लिए पूरी तरह से सरकार का समर्थन करते हैं जो किसी भी इकाई द्वारा डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
• भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय को विनियमित करने और इसकी निगरानी करने के लिए पर्याप्त शक्तियों के साथ एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए जो ई-कॉमर्स नीति का उल्लंघन करने वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई या दंडित करे।
• वैश्विक ई-कॉमर्स खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध और शर्तों को घरेलू ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि ए कामर्स में सबके लिए बराबरी हो 
• प्रत्येक ई-कॉमर्स पोर्टल को अपने संचालन से पहले प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए। पंजीकरण के बिना व्यवसाय संचालित करने वाली किसी भी संस्था को कड़ाई से दंडित किया जाना चाहिए।
• E बाज़ार के रूप में काम करने वाले वाणिज्य पोर्टलों का भारत में अनिवार्य रूप से एक कार्यालय होना चाहिए।
• ई-कॉमर्स के मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मोडल के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।
• प्रत्येक पोर्टल को सरकार की नीति और नियमों के उचित अनुपालन के लिए प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण से एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।
• मार्केटप्लेस संस्थाओं की समूह कंपनियों द्वारा खरीदारों को कोई कैश बैक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
• ऑफ़लाइन व्यापारियों, छोटे उद्योगों और घरेलू निर्माताओं पर ई कॉमर्स के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए और समिति की रिपोर्ट और सिफारिश के बाद आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
• आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं को अपतटीय खुदरा विक्रेताओं की ओर से स्रोत पर कर की कटौती के बिना भारत से बाहर धन भेजने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
• ई कॉमर्स के माध्यम से आपूर्ति पर नकदी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इसके बजाय डिजिटल मोड द्वारा भुगतान की अनुमति दी जानी चाहिए।
• यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिकारी मूल्य निर्धारण, गहरी छूट और हानि वित्तपोषण सहित सभी प्रकार के दोष ई-कॉमर्स व्यवसाय में मौजूद नहीं हैं।
• वैश्विक और घरेलू दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों को कवर करने वाली एक व्यापक ई-कॉमर्स पॉलिसी की घोषणा की जानी चाहिए ताकि देश के ई-कॉमर्स व्यवसाय में समान स्तर के खेल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।