चंडीगढ़, 20 जून- मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजैक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि  अंत्योदय  सरल पोर्टल पर आई स्कीमों एवं सेवाओं के आवदेनों पर पूरी जिम्मेवारी से कार्य करे ताकि प्रदेश के नागरिकों को स्कीमों एवं सेवाओं का भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। 

डा. राकेश गुप्ता प्रदेश भर के अंत्योदय सरल केन्द्रों के नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थेे। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल नियमित तौर पर सरल पोर्टल की निगरानी करते  हैं। यदि कोई अधिकारी सरल पोर्टल के प्रति लापरवाही करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । 
उन्होंने गुरुग्राम बिजली निगम की सेवाओं की समीक्षा करते हुए टिकेट जनरेट होने के बाद नागरिक को रिफण्ड न किये जाने पर बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता के सी अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसी प्रकार राशन कार्ड जारी न करने की बजाय ऑनलाईन स्टेटस पर डिलिवरी कम्पलीट होना दर्शाए जाने पर पानीपत की जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अनिता खर्ब एवं गुरुग्राम के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक मोनिका मलिक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति को आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति स्पष्ट न करने पर जीन्द के तहसीलदार मनोज अहलावत को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया।

प्रोजैक्ट डायरेक्टर ने कहा कि ऑनलाईन सेवाओं एवं स्कीमों में ली जाने वाली फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाए तथा काम होने की सूचना भी प्रार्थी को ऑनलाइन ही मिलनी चाहिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा के नोडल अधिकारियों को प्रदेश के सभी विद्यार्थियों, स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियोंं को सम्पति टैक्स अदा करने वाले उपभोक्ताओं, बिजली निगम के अधिकारियों को बिजली कनैक्शन उपभोक्ताओं, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पेयजल कनैक्शन उपभोक्ताओं, राजस्व विभाग के अधिकारियों को आय प्रमाण पत्र लेने वालों एवं परिवहन विभाग के नोडल अधिकारियों को नागरिकों के फोन नम्बर सहित डाटा एकत्र कर अपलोड करने के निर्देश दिए। 

डा. गुप्ता ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अंत्योदय पोर्टल की सेवाओं एवं स्कीमों को पेपर लैस बनाने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने अंत्योदय सरल डैसबोर्ड की हर आवेदन अनुसार विस्तार से समीक्षा की  ओर पोर्टल पर नागरिकों द्वारा दी जा रही फीडबैक पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीमए विण्डों एवं अंत्योदय सरल प्रोजैक्ट की आगामी समीक्षा बैठक 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी।

प्रोजैक्ट डायरेक्टर ने कहा कि राज्य में संचालित अंत्योदय सरल केन्द्रों पर विभिन्न विभागों की 485 स्कीम एवं सेवाओं का लाभ नागरिकों को दिया जा रहा है। दिसम्बर 2017 से अब तक 35 लाख से अधिक आवेदन दर्ज किए गए है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर हर माह 70 हजार से अधिक कॉल हैल्पलाईन पर प्राप्त हो रही है। इनका निपटारा भी सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में ऑनलाइन ही किया जा रहा है। उन्होंने अंत्योदय सरल पोर्टल पर आए आवेदनों की विभागवार विस्तार से समीक्षा की ओर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।