उत्तरी राज्यों के डीजीपी की समन्वय बैठक का होगा आयोजन
चंडीगढ़, 24 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पहल पर, हरियाणा पुलिस द्वारा एक बार फिर सात उत्तरी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुखों को 26 जून को एक मंच पर लाया जाएगा ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ एकजुट होकर प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके।
उल्लेखनीय है कि 26 जून का दिवस मादक पदार्थोें के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 26 जून, 2019 को चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की होने वाली एक समन्वय बैठक में मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी की चुनौतियों पर चर्चा कर उस पर अंकुश लगाने के लिए कारगर रणनीति तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे जो समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। मुख्य सचिव, श्री डी.एस. ढेसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह डॉ0 एस.एस. प्रसाद और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली के अधिकारी भी उपस्थित रहेगें।
बैठक में पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुख भाग लेंगे।
इससे पहले भी मुख्यमंत्री की पहल पर, नशाखोरी से प्रभावी ढंग से निपटने व अंकुश लगाने के लिए उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक 20 अगस्त, 2018 को आयोजित की जा चुकी है।
हरियाणा पुलिस महानिदेशक द्वारा अपने समकक्ष अधिकारियाे के साथ तैयार किए गए एंजेडा का जिक्र करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में सक्रिय संगठित गिरोह और तस्करी नेटवर्क की गतिविधियों से निपटने के लिए क्षेत्र के पुलिस बलों के बीच आवश्यक तालमेल कर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुष लगाना है।
उन्होंने कहा कि पडौसी राज्यों के साथ चर्चा और साझा किए जाने वाले अन्य प्रमुख विषयों में उत्तरी क्षेत्र में समग्र नषा परिदृश्य का अवलोकन, खुफिया जानकारी का साझाकरण, ड्रग तस्करों का अंतर-राज्य डेटा बेस तैयार करना और एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन शामिल है। श्री विर्क ने कहा कि इंटर-स्टेट ड्रग सेक्रेटेरिएट के कामकाज की समीक्षा के अतिरिक्त, पड़ोसी राज्यों द्वारा मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए किए जा रहे सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर भी चर्चा की जाएगी।
