पंजाब और जम्मू-कश्मीर में नशों की समस्या से निपटने के लिए रणनीति बना रही है केंद्र सरकार, अमित शाह ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह को अवगत करवाया
नई दिल्ली, 27 जून:
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को बताया कि केंद्र सरकार पंजाब और जम्मू कश्मीर में नशों की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत रणनीति बना रही है।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात की जिसके दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बात का खुलासा किया। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने नशों की बीमारी पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय ड्रग नीति की माँग को दोहराया। पंजाब की नशा विरोधी मुहिम के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहयोग करने के बदले केंद्रीय गृह मंत्री का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के और अधिकारी पंजाब में तैनात करने की माँग की जिनमें आई.जी. स्तर के एक अधिकारी को चण्डीगढ़ और डी.आई.जी. स्तर के एक अधिकारी को अमृतसर में स्थाई तौर पर तैनात किया जाये।
मुख्यमंत्री ने रावी नदी पर पुल के निर्माण के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए श्री शाह से अपील की जिससे श्रद्धालुओं को श्री करतारपुर साहिब गलियारे के द्वारा किसी भी मौसम में बिना किसी दिक्कत के जाने की सुविधा मुहैया हो सके। दोनों देशों द्वारा अपने-अपने हिस्से में बनाए जा रहे पुलों के मध्य पाकिस्तान काज़वे का निर्माण करने के लिए अड़ा है जिस कारण रावी नदी पर संपर्क जोडऩे का काम रुका हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित काज़वे मॉनसून सीजन के दौरान पानी में बह जायेगा जिससे इस ऐतिहासिक गलियारे के द्वारा गुजऱते रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई अपील के जवाब में श्री शाह ने पंजाब की अति सुरक्षित जेलों के लिए आई.आर.बी. के साथ केंद्रीय फोर्स की तीन कंपनियों की अदला-बदली करने की सहमति दी।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने राज्य की पुलिस के आधुनिकीकरण पर ज़ोर देते हुए गृह मंत्री को एम.पी.एफ. स्कीम के अंतर्गत फंड मुहैया कराने की अपील की। उन्होंने सुझाव दिया कि जम्मू-कश्मीर और आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों की तजऱ् पर पंजाब को कैटागरी-ए राज्य मानते हुए केंद्र-राज्य की 90:10 हिस्सेदारी के आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने पठानकोट में एन.एस.जी. हब स्थापित करने की माँग करते हुए राज्य के 12 जि़लों के लिए केंद्रीय हथियारबंद पुलिस सेनाओं से एस.पी. ऑपरेशनज़ के लिए उपबंध की भी माँग उठाई। उन्होंने कहा कि एक सरहदी राज्य होने के नाते पंजाब को हमले और घुसपैठ का सामना करना पड़ रहा है जिस कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से इसको संवेदनशील राज्य के तौर पर विचारा जाना चाहिए।
