चंडीगढ़, 24 जुलाई:
 

स्थानीय निकाय विभाग ने इमारतों के नक्शों के लिए आर्कीटैक्टों द्वारा ली जाने वाली फीस की सीमा निर्धारित करने का फ़ैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को वित्तीय राहत मुहैया करवाना है क्योंकि उनकी तरफ से शिकायतें की जा रही थीं कि सिफऱ् इमारतों के नक्शे ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आर्कीटैक्टों को ज़्यादा फीस अदा करनी पड़ती है। यह खुलासा श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा, स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा ई-नक्शा प्रोजैक्ट की प्रगति का जायज़ा लेने के लिए की गई उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद किया गया।

यहाँ जारी प्रैस बयान में श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने कहा कि ई-नक्शा योजना को शुरू करने का मंतव्य शहरी गरीब वर्ग को सभ्यक स्थायी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी और संस्थागत सामथ्र्य को और मज़बूती देना है। उन्होंने कहा कि ई-नक्शा योजना 15 जनवरी, 2019 को शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत 165 शहरी स्थानीय इकाईयों और 27 इमप्रूवमैंट ट्रस्टों की ऑटोमेट बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी लेने के लिए सभी आर्कीटैक्ट/नागरिक अपने ड्राइंग/दस्तावेज़ एक ही जगह जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 13500 मामले सफलतापूर्वक ऑनलाइन दर्ज कर दिए गए हैं और 7700 से ज़्यादा प्लानों को मंजूरी दे दी गई है। 
 

श्री मोहिन्द्रा ने कहा कि चाहे यह प्रोजैक्ट सफलतापूर्वक चल रहा था फिर भी नागरिकों द्वारा कुछ ऐतराज़ किये जा रहे थे। नागरिकों द्वारा बिल्डिंग प्लान के नक्शे के लिए आर्कीटैक्टों द्वारा माँगी जाने वाली ज्य़ादा फीस का सबसे अधिक ऐतराज़ किया जा रहा था। मंत्री ने कहा कि नागरिकों की चिंताओं का निवारण करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आर्कीटैक्टों द्वारा नक्शा बनाने की फीस निर्धारित करने का फ़ैसला लिया गया है। श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने श्री ए. वेनू प्रसाद मुख्य सचिव, स्थानीय निकाय विभाग को उचित फीस ढांचे का निर्माण और नक्शे बनाने के लिए आर्कीटैक्ट द्वारा नागरिकों से फीस लेने के लिए बुनियादी ढांचा बनाने की हिदायत की।
 

मंत्री ने अधिकारियों को ई-नक्शा प्रोजैक्ट सम्बन्धी लोगों से सुझाव और फीडबैक लेने के आदेश दिए जिससे नक्शे तैयार करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को सभ्य बनाकर राज्य के नागरिकों को सुविधा प्रदान की जा सके।

मीटिंग में श्री ए. वेनू प्रसाद, मुख्य सचिव और श्री डी.एस. मांगट, डायरैक्टर स्थानीय निकाय विभाग, एस.टी.पी. और एम.टी.पी. और विभिन्न नगर निगमों के अधिकारी शामिल थे।