निवेशकों की सुविधा के लिए ‘एकल संयुक्त स्थान निरीक्षण प्रणाली’ लागू करेंगे: सुंदर शाम अरोड़ा
चंडीगढ़, 2 अगस्त:
पंजाब सरकार ने उद्योगों के निर्माण सम्बन्धी विभिन्न मंज़ूरियों के लिए ‘एकल संयुक्त स्थान निरीक्षण प्रणाली’ (सिंगल ज्वाइंट साईट इन्स्पेक्शन सिस्टम) लागू करने का फ़ैसला किया है, जिससे राज्य में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।
पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने यह खुलासा करते हुए बताया कि अब उद्योगों के निर्माण सम्बन्धी विभिन्न मंज़ूरियां ‘एकल संयुक्त स्थान निरीक्षण प्रणाली’ के द्वारा दी जाएंगी जिससे अतिरिक्त बोझ को घटाकर निर्माण कार्यों में तेज़ी लाई जा सके। उन्होंने बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए जि़म्मेदार अथॉरिटीयां अग्रिम सूचना देकर सम्बन्धित स्थान पर निरीक्षण करने के लिए जाएंगी और 48 घंटों की समय-सीमा के अंदर-अंदर समूची निरीक्षण रिपोर्टें जमा करवाना यकीनी बनाएंगी।
श्री अरोड़ा ने बताया कि इस प्रणाली के अंतर्गत स्थान/साइट का बिल्डिंग प्लान, आग, पानी, सिवरेज और बिजली सम्बन्धी निरीक्षण एक ही दिन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि और ज्यादा पारदर्शिता के लिए इस प्रणाली में जोखिम मापदंड, स्पष्ट निरीक्षण प्रक्रिया और जांच सूची संबंधी स्पष्ट जानकारी और बिल्डिंग की विशेषताएं दर्ज करने सम्बन्धी ऑटोमैटिक कम्प्यूट्राईज्ड़ रिस्क असेसमेंट की व्यवस्था भी है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान इंस्पेक्टरों को लगाने के मामले में इंस्पेक्टरों की कम्प्यूट्राईज्ड़ एलोकेशन की जाती है और एक ही इंस्पेक्टर उसी बिल्डिंग का दोबारा निरीक्षण नहीं कर सकता। इसके अलावा और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को निरीक्षण सूची तक सीमित किया गया है और निरीक्षण सम्बन्धी सभी रिपोर्टें इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण करने के 48 घंटो के समय के भीतर जमा करवाना अनिवार्य किया गया है।
श्री अरोड़ा ने आगे बताया कि पंजाब सरकार राज्य में उद्योग स्थापित करने के प्रति रचनात्मक माहौल सृजन करने के लिए यत्नशील है। उन्होंने बताया कि ‘एकल संयुक्त स्थान निरीक्षण प्रणाली ’ लागू होने से पंजाब के उद्योगों को जहाँ निर्माण कार्यों सम्बन्धी मंज़ूरियों के लिए विभिन्न निरीक्षणों की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी, वहीं एक ही दिन निरीक्षण होने से समय की बचत भी होगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने राज्यभर की विभिन्न औद्योगिक संगठनों को सरकार को अपने सुझाव देने की अपील भी की ताकि इस प्रणाली को और कारगर बनाया जा सके।
