चंडीगढ़, 15 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले समय में हम हरियाणा में दुनिया के विकसित देशों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा का मॉडल लागू करना चाहते है। इसके लिए आधार कार्ड से हटकर परिवार का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि सामाजिक उन्नत्ति की नीतियां बनाने में हरियाणा देश का एक नीति अभियान राज्य बन सके। 
मुख्यमंत्री ने ये बातें  गुरूवार को 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोनीपत में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कही ।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए दोहरी खुशियां लेकर आया है। स्वतंत्रता दिवस से 10 दिन पूर्व 05 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुछेद 370 व धारा 35ए हटाकर  एक साहसिक निर्णय लिया हैं जो डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या का दो प्रतिशत प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी देश की सेनाओं मेंं हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सैनिक शहादत के मामले में सदैव आगे रहे है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व ने अनुछेद 370 व धारा 35ए हटाने का जो फैसला लिया वह  शहीदों की शहादत  को सच्ची श्रद्धांजलि है।    
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये धाराएं जम्मू एवं कश्मीर के लोगों और शेष भारत के मध्य जुड़ाव में एक बहुत बड़ी बाधा थी, जिसे समाप्त करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने सही मायने में जम्मू एवं कश्मीर को शेष भारत के साथ जोडऩे का काम किया है तथा इसके साथ ही 70 वर्षों से लम्बित चली आ रही एक जटिल समस्या का समाधान हुआ है। केन्द्र सरकार का यह प्रयास कश्मीर घाटी में देश की एकता व खण्डता की रक्षा व नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हमारे जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। उन्होंने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से यहां के निवासियों के लिए प्रगति और रोजगार के भी नये द्वार खुलेंगे।
उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों और सेवारत सैनिकों के परिवारों और उनके आश्रितों की देखभाल करना हमारा कतृव्य है। हमारी सरकार ने अलग से सैनिक व अर्धसैनिक विभाग का गठन किया है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनकी विधवाओं की मासिक पेंशन बढ़ाकर 25 हजार रुपये की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 50 लाख रूपये की है। सरकार के लगभग पौने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 292 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिनमें 1971 युद्ध के शहीदों के परिवार भी शामिल हैं। 
उन्होंने कहा कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी के बताए हुए मार्ग अन्त्योदय के सिद्धांत पर चल रहे है तथा  गरीब से गरीब व्यक्ति, शोषित व वंचित लोगों के आर्थिक-सामाजिक जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार कार्यक्रम और योजनाएं बना रहे है। आने वाले समय में हम स्वास्थ्य सुरक्षा व शिक्षा पर जोर देंगे और गरीब से गरीब परिवार के लिए जन्म से लेकर उसके बुढापे तक के कल्याण की योजनाएं बना रहे है। इसके अलावा उसे सरकारी कार्यालयों का चक्कर न काटना पड़े सरकार स्वयं उनके घर द्वार जाकर उनकी जरूरत के अनुसार योजनाएं बनाएगी। 
उन्होंने कहा कि सरकार के पौने पांच साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ तथा ‘सबका साथ-सबका विकास’ की भावना से प्रदेश का नक्शा बदला है। हमने साफ नीयत से काम किया है। इससे सब क्षेत्रों में फर्क भी साफ नजर आ रहा है। फर्क साफ है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है और सोच प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलें व सभी 90 विधानसभा हलकों में वहां की मांग व जरूरत के अनुसार विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के करवाएं है भले ही वहां का विधायक हमारी पार्टी से न हो। 
उन्होंने कहा कि  प्रदेश की आर्थिक विकास को गति मिले, इसके लिए हमने ऑन लाईन व्यवस्था से पुराने अव्यवस्थित ढांचे को गुड गवर्नेंस एवं पारदर्शिता से बदलने का काम किया है। इस व्यवस्था परिवर्तन से हरियाणा में उद्योग-धंधे लगाने वालें निवेशकों का भी प्रदेश के सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा 2014 में 14वें स्थान पर था। इस व्यवस्था परिवर्तन के बाद अब हम उत्तर भारत में नम्बर 1 बन गए हैं और पूरे देश में तीसरे स्थान पर हैं। इसी प्रकार जी.एस.टी. संग्रहण में हरियाणा का देशभर में 5वां स्थान है। हरियाणा जैसा छोटा प्रदेश निर्यात के मामले में देशभर में पांचवें नम्बर पर आ गया है। प्रति व्यक्ति आय में गोवा व दिल्ली जैसे राज्यों को छोड़ कर हरियाणा देश में अग्रणी है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जागरूकता व सरकार की कड़ी निगरानी के चलते इस अभियान के आरम्भ होने के बाद हम लगभग 40 हजार बेटियों की हम गर्भ में हत्या होने से बचा सके हैं। महिलाओं की शिक्षा पर हमने अपने कार्यकाल के दौरान विशेष जोर दिया है। पौने पांच वर्ष के कार्यकाल में 31 नए महिला कालेज खोले गए है जबकि 48 सालों के पिछली सरकारों के कार्यकाल में राज्य में केवल 31 महिला कालेज थे। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सहयोग से प्रदेश का हर गांव एवं हर शहर खुले में शौच-मुक्त है, जिससे आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 9 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त घरेलू गैस कनैक्शन दिए हैं, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है। हमने हरियाणा को कैरोसीन मुक्त किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार पर मिले, इसके लिए हमने अंत्योदय को अपना ध्येय मानते हुए 115 अंत्योदय एवं सरल केन्द्र तथा 4 हजार अटल सेवा केन्द्र खोले हैं। इनके माध्यम से आज हरियाणा का कोई भी नागरिक 37 विभागों की 491 योजनाओं और सेवाओं को एक क्लिक से ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि आम जनता को अपनी शिकायतें मुझ तक पहुंचाने के लिए चण्डीगढ़ ना आना पड़े, इसके लिए हर जिल में ‘सीएम विण्डो खोली गई है और इसके माध्यम से अब तक लगभग 6 लाख शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला, जिसे हम परिवार की धुरी मानते हैं, उसकी सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने राज्य में 31 महिला पुलिस थाने खोले हैं, क्योंकि महिला सामान्य थानों में जाने से संकोच करती हैं।  महिला सुरक्षा को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए ‘दुर्गा शक्ति एप’ व दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स बनाए गए। इसी प्रकार हमने युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए प्रदेश में हरियाणा राज्य युवा नीति-2019 बनाई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को ‘सक्षम युवा योजना’ के तहत हर महीने 100 घंटे काम की गारंटी है। युवाओं का कौशल विकास करने के लिए पलवल जिले के दुधोला में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान राष्ट्र का अन्नदाता है और किसानों की खुशहाली में ही राष्ट्र और प्रदेश की खुशहाली निहित है। इसलिए हमने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हम 2022 तक किसान की आय दोगुणी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश के किसानों तक उनकी मेहनत का लाभ सीधा पहुंचे, इसके लिए हमने ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल’ शुरू किया है। इसके तहत अब तक लगभग 5 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है। किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा में 8 लाख 50 हजार किसानों को 1935 करोड़ रुपये से ज्यादा के क्लेम दिये गये हैं। इसी कड़ी में ‘भावांतर भरपाई योजना’ में किसानों को लगभग 10 करोड़ रुपये की भरपाई भी की गई है।
वर्तमान समय में बिजली को विकास की पहली शर्त मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए हमने प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कई नई पहल की हैं। उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति में बढ़ोतरी की है वहीं बिजली की दरों में ऐतिहासिक कमी की है। इससे 42 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के बिल लगभग आधे हो गए हैं। ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत प्रदेश के लगभग चार हजार गांवों सहित आठ जिलों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए बेहतर कनैक्टिविटी समय की मांग है। प्रदेश में कनैक्टिविटी को नई दिशा मिले, इसके लिए हमने सडक़ व रेलतंत्र का विस्तार किया है। साथ ही, प्रदेश का पहला हवाई अड्डा हिसार में बनाया गया है। वर्षों से अधूरे पड़े कुंडली-मानेसर- पलवल एक्सप्रैस-वे का पूरा करवाकर इसे चालू किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और रोजगार के सृजन में उद्योगों की अहम भूमिका होती है। इसलिए हमने प्रदेश का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्यम प्रोत्साहन नीति बनाई जिसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेष में 62 हजार उद्यम लगे हैं। इनमें साढ़े 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सोनीपत जिले के बड़ी गांव में रेल कोच रिपेयर फैक्टरी के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने 484 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ‘हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड’ का गठन किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश अपने युवाओं के जोश एवं खेलों में प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। हमारी सरकार की उत्तम खेल नीति और खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप हरियाणा के खिलाडिय़ों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदकों की झड़ी लगाकर देश का नाम रोशन किया है। खिलाडिय़ों के लिए क्लास वन से क्लास फोर तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले 13 हजार खिलाडिय़ों को सम्मान स्वरूप 303 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है। प्रदेश के खिलाडियों को आधुनिक खेल सुविधओं के साथ-साथ अनुसंधान व खेल विज्ञान की सुविधाएं भी मिले इसके लिए सोनीपत के राई में देश के तीसरे खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष कदम  उठाये गए हैं। हमारा प्रयास है कि पैसे की तंगी के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति भी इलाज से वंचित न रहे। इसके लिए ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ शुरू की गई है। इसमें लगभग 38 हजार रोगियों को क्लेम मिले हैं। 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वक्तव्य कि विकास का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इस तथ्य को समझते हुए हमने देश की पहली अंतरजिला परिषद् गठित की है। गांवों के लोगों को सरकारी कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए गांवों में ही ई-कनेक्टिविटी सुविधा से युक्त 1830 ग्राम सचिवालय स्थापित किये गए हैं। साथ ही गांव-गांव में ई-सेवा केंद्र, सांझा सेवा केंद्र और अटल सेवा केंद्र खोले गए हैं। इसी प्रकार हम शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमने नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाली 680 अवैध कालोनियों को नियमित किया है। इसके अलावा अमरुत योजना के अन्तर्गत राज्य के 20 शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, हरित पट्टी, सार्वजनिक परिवहन पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। हमने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सभी सैक्टरों में चैथी मंजिल बनाने की अनुमति भी प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में हमने 32 साल से बंद एक्सग्रेषिया योजना फिर से चालू किया है। इसी प्रकार कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा का दायरा 7 बीमारियों से बढ़ाकर सभी इण्डोर बीमारियों पर भी लागू किया है। 
उन्होंने कहा कि किसी गरीब को अपनी बेटी के हाथ पीले करने की चिंता न रहे, इसीलिए ‘विवाह शगुन योजना’ के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी के लिए 51 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा की हम सब जानते हैं कि पानी की कमी आज पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण व जल संचय के लिए सभी राज्यों में विशेष अभियान चलाने पर बल दिया है। सरकार ने भी प्रदेश में जल संरक्षण के लिए जल की कमी और अत्यधिक भूमिगत जल के दोहन वाले 36 खण्डों के लिए  सूक्ष्म सिंचाई की एक विषेश परियोजना शुरू की है। जल संरक्षण के लिए ‘जल ही जीवन योजना’ भी शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत धान बाहुल्य जिलों के 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान के स्थान पर  कम पानी लेने वाली फसलों, जैसे कि- मक्का, अरहर आदि को लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। इसके पानी पर हरियाणा अपना हक लेकर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के हक में फैसला दिया है। रावी व्यास नदियों से भी लख्वार किशाउ व रेणूका बांधों से हरियाणा में पानी लाने के प्रयास किए जा रहे है।