चंडीगढ़, 11 सितम्बर- 18 अगस्त से आरम्भ हुई जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वे 18 से 20 लाख लोगों के साथ लगभग 1200 स्थानों पर ठहराव के दौरान रू-ब-रू हुए हैं और लोगों ने जगह-जगह मांग पत्र सौंपे थे, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर व वित्त विभाग की अनुमति के साथ पूरा करने का निर्णय लिया गया है।
 लगभग 14 घोषणाएं की

, 1. जीएसटी में पंजीकृत छोटे व मंझले व्यापारियों के लिए दो प्रकार की बीमा योजनाएं,

2. आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर चौकीदारों, नम्बरदारों, स्वतंत्रता सेनानियों, भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को शामिल करना,

3.पाल गड़रिया समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना,

4.प्रदेश की 16700 ढाणियों के परिवारों को मनोहर ज्योति योजना तथा सोलर पॉवर की इंवेटरों पर 37.50 करोड़ रुपये की राशि की सब्सिडी देना,

5.शहरी व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1500-1500 रुपये की वृद्धि करके इन्हें क्रमश: 15,000 रुपये प्रति माह तथा 12,500 रुपये प्रति माह करना, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की तर्ज पर लाभ देना,

6.सहकारी चीनी मिलों के 672 कच्चे कर्मचारियों को पहली अगस्त, 2018 से पक्के कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर 14.29 प्रतिशत की वेतन वृद्धि का लाभ देना शामिल है।

7. जिला सूचना प्रौद्योगिकी सोसाइटी के कर्मचारियों के लिए एक समान सेवा नियम बनाना, पंचायतों व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पार्ट टाइम टयूबल ऑप्रेटरस के लिए आठ घंटे डयूटी का समय निर्धारित कर उनके लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना,

8.प्राथमिक सहकारी कृषि विपणन समितियों के कर्मचारियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 10 प्रतिशत पदोन्नति का लाभ देना, 70 प्रतिशत से अधिक ऋणों की वसूली करने वाले कृषि विपणन समितियों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का लाभ देना, ग्रामीण चौकीदारों को ईपीएफ की सुविधा देना,

9.मिड-डे मिल कर्मचारियों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में शामिल करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्ताव तैयार करवाना, दिव्यांगों को बिजली निगमों में पदोन्नति में तीन प्रतिशत के आरक्षण का लाभ देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुशल व अद्र्धकुशल कर्मचारियों की तर्ज पर साल में दो बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ, अतिथि अध्यापकों को 58 वर्ष तक सेवा में रखने के लिए हरियाणा विधानसभा में पारित अधिनियम के अंतर्गत नियम अधिसूचित कर तथा तीन प्रतिशत डीए देना शामिल हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणा से पैक्स के कर्मचारियों के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में क्लर्कों के पद पर पदोन्नति में 10 प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा, जिसका पहले कोई प्रावधान ही नहीं था। इसके लिए अब पैक्स के जिला प्रबन्धकों, सेल्समैन या कलर्क की कम से कम 15 वर्ष की सेवा अवधि हो गई हो, को पदोन्नति की परीक्षा उतीर्ण करने पर जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। मिड-डे मिल कर्मचारियों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ देने के लिए शिक्षा विभाग 12 व 13 सितम्बर को हर ब्लॉक में विशेष कैम्प लगाएगा और अगले 15 दिनों के भीतर इसका लाभ दे दिया जाएगा। इसी प्रकार, एरियर के रूप में सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों को 14.29 प्रतिशत वेतन वृद्धि से 1.88 करोड़ रुपये का लाभ होगा तथा इस पर 90 लाख रुपये का भार पड़ेगा।
लगभग 11000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी को अब 11000 रुपये मासिक की बजाय 12500 रुपये तथा लगभग शहरी सफाई कर्मचारियों को 13500 की बजाय 15000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा वर्ष 2014 के चुनावी संकल्प पत्र में किया गया वायदा था। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वर्ष 2016 में ग्रामीण चौकीदारों में 1900 रुपये की बढ़ौतरी की गई थी।